द हिमाल वर्ल्ड
सिलगढी, 18 जनवरी 

दार्जीलिङ पहाडलाई छैटौँ अनुसूचीमा गाभ्नु पर्ने माग दोहोऱ्याउँदै दार्जीलिङका विधायक निरज जिम्बाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको एक दिनपछि खरसाङका विधायक बीपी बजगाइँले आफू छैटौँ अनुसूचीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै दार्जीलिङ पहाड, तराई-डुवर्सका गोर्खा समुदायको राजनीतिक सुरक्षा गर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेका छन्। 
विधायक जिम्बाले 17 जनवरी शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै दार्जीलिङ पहाडका लागि छैटौँ अनुसूची र छुटेका 11 गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको माग गरेका छन्। पत्रमा जिम्बाले स्वर्गीय सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा 2005 मा हस्ताक्षर गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौताको स्मरण गराउँदै भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूची अन्तर्गत दार्जिलिङ पहाडलाई यसअन्तर्गत समावेश गर्ने परिकल्पना गरेको कुरा बताएका छन्। क्याबिनेटको स्वीकृति र गृह मामिला सम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिको समर्थनपछि पनि, राजनैतिक हस्तक्षेप र गलत जानकारीले यो सम्झौतालाई पटरीबाट खसालेको तिनको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक-आर्थिक प्रगति र सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न यो प्रतिबद्धतालाई पुन: समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको तिनले बताएका छन्। योसँगै तिनले गोर्खाका छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने अपील पनि गरेका छन्।  
अर्कोतिर विधायक जिम्बाले पत्राचार गरेको ठिक एकदिन पछि खरसाङका विधायक बीपी बजगाइँले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गर्दै आफू छैंटौँ अनुसूचीको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। उनले 18 जनवरी, शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गर्दै बजगाइँले पश्चिम बंगालको दार्जीलिङ जिल्लाका केही राजनैतिक नेताहरूले हाल दार्जीलिङ क्षेत्रलाई छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गरिरहेको बताउँदै आफू उक्त मागको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पत्रमा भारत सरकारले यस विषयमा 30 नोभेम्बर, 2007 मा संसदमा "संविधानको छैटौं अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007" पेश गरेको बताउँदै त्यस समय  दार्जीलिङ पहाडका बहुसंख्यक बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र जनताको व्यापक प्रदर्शन र विरोधको कारण, विधेयकलाई स्थायी समितिमा पठाइएको बताएका छन्। सुष्मा स्वराजको अध्यक्षतामा रहेको स्थायी समितिले सन् 2008 मा दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न राजनीतिक नेताहरू र संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेर विधेयकलाई स्थगित गरिएको कुरा पनि तिनले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
दार्जीलिङ पहाडका केही नेताहरूले अहिले दार्जीलिङ भूभागलाई पुनः छैटौं अनुसूचीमा समावेशको वकालत गरिरहेको बताउँदै बजगाइँले जनसांख्यिकी, भूराजनीति, यस क्षेत्रको स्वायत्तता र भूमिको अधिकारका कारण आफू छैटौं अनुसूचीमा समावेशको समर्थनमा नरहेको बताएका छन्। 
उनले हाल जीटीए क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको केवल 27.11 प्रतिशत मात्र अनुसूचित जनजाति रहेको बताउँदै 73 प्रतिशत गोर्खा समुदाय अनुसुचित जनजातिको रूपमा मान्यता पाउनबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्। उनले 1921, 1931 र 1941 को ब्रिटिश जनगणना रिपोर्ट र 1947 को संविधान सभाको बहसमा मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा पुनर्स्थापित गर्नु नै एक मात्र समाधान रहेको बताएका छन्। सन् 1950 मा, कुनै बहस वा आधारबिना, संसदले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको सूची आदेश लागू गर्दा सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई गैर-आदिवासी भनेर पुन: वर्गीकृत गरेको कुरा पनि तिनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। तसर्थ उनले यस क्षेत्रमा छैटौँ अनुसूची लागू गर्नअघि, सबै गोर्खाहरूलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने र सम्पूर्ण डुवर्स क्षेत्रलाई पनि छैटौं अनुसूचीमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।